सरकार-कोरपोरेट का गठजोड़: पोस्को विरोधी आंदोलनकारियों पर कातिलाना हमला, 10 किसान गिरफ़्तार

3 फ़रवरी, 2013 को सुबह के लगभग 4 बजे 12 प्लाटूनों से नुआगांव में पोस्को संयंत्र का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया. इस कतिलाना हमले में कई महिला-बच्चें-बुजर्गों के घायल होने की खबर आई हैं. हमले के बाद घरों में सो रहे पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के कम से कम 10-12 स्थानीय किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबरन भूमि-अधिग्रहण के लिय अभी पुलिस नुआगांव-गोविन्दपुर बोडर को ध्वस्त कारने में लगी है.

ज्ञात रहे कि 8 जनवरी 2013 से उड़ीसा के गोविन्दपुर में विस्थापन के खिलाफ शुरू हुए प्रतिरोध आंदोलन में पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के 6 सदस्यों सहित पोस्को स्टील प्लांट का विरोध कर रहे दो हज़ार ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा 230 फर्जी मुकदमे दायर कर दिए गए हैं. वहीं सरकार ने पुलिस बल को आठ जनवरी से जबरन भूमि-अधिग्रहण के आदेश दे दिये थे. जबकि इसपरियोजना के लिए जारी पर्यावरणीय मंजूरी 30 मार्च 2012 को ही निरस्त हो चुकी है और MoU का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है. ऐसे में, 700 एकड़ वन-भूमि का जबरिया अधिग्रहण पूरी तरह गैर-कानूनी है.


सरकार की तमाम धमकियों और आंदोलन के दमन की सारी कोशिशों के बावजूद धिनाकिया और उसके आस-पास के गाँवों में लोगों के लड़ने का दम कमज़ोर नहीं पड़ा है. आंदोलनरत लोगों पर फर्जी मुकदमे डालना उड़ीसा सरकार की दमनकारी मशीनरी का एक पसंदीदा हथियार बन गया है. ऐसा लगता है कि इन मुकदमों में फंसा कर राज्य सरकार लोगों को थका देना चाहती है. इस निहायत गैर-लोकतांत्रिक पद्धति का पर्दाफ़ाश कर इसे पराजित किया जाय, इसी मकसद से हम आपसे यह अपील कर रहे हैं.

जैसा कि आप सबको मालूम है, 22 जून 2005 को भारत की सरकार और कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी के बीच हुए समझौते के बाद उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 12,000,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता वाले स्टील प्लांट का समझौता हुआ जिसका स्थानीय ग्रामीण शुरू से ही तीखा विरोध करते रहे हैं.
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